शिक्षकांचा संप सुरूच, दरम्यान ग्रामीण डाक सेवक आणि पोस्टल कर्मचारी संघटनेने सरकारला आणखी १५ दिवसांची मुदत दिली आहे.

44 वर्षांनंतर, राज्यात सरकारी कर्मचार्‍यांचा आणखी एक अनिश्चित काळचा संप पाहण्यात आला आहे, ज्यामध्ये महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करण्याच्या त्यांच्या मागणीसाठी 1.8 दशलक्ष लोक संपावर आहेत. त्यामुळे मंगळवारी बहुतांश राज्य सरकारी कार्यालयातील कामकाजावर वाईट परिणाम झाला.मंत्रालयात एकूण 11,992 कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ 3,138 कर्मचारी उपस्थित होते. या संपाचा सर्वाधिक परिणाम सरकारी रुग्णालये आणि सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांवर झाला आहे, कारण वर्ग 3 आणि वर्ग 4 चे सर्व कर्मचारी ड्युटीवर गेले आहेत. अनेक रुग्णालयांमध्ये परिचारिका, वॉर्ड बॉय आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत सेवा कोलमडली.शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारीही संपात सहभागी झाल्याने बहुतांश सरकारी शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवावी लागली. ज्या महाविद्यालयांमध्ये बोर्डाच्या परीक्षा सुरू होत्या, तेथील शिक्षक निषेध म्हणून काळ्या फिती लावून उपस्थित होते.100 टक्के कर्मचारी कामावर गैरहजर राहिल्याने पहिला दिवस मोठा यशस्वी झाल्याचा दावा सर्व युनियनच्या सुकाणू समितीने केला. 

राज्य सरकारने विचारविनिमय करण्याचा कोणताही प्रयत्न न केल्याने ते आंदोलन सुरूच ठेवतील.सोमवारी संध्याकाळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषित केले की निवृत्त नोकरशहांची समिती राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) आणि OPS यांचा तुलनात्मक अभ्यास करेल आणि पुढील तीन महिन्यांत त्याचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करेल. सुबोध कुमार, केपी बक्षी आणि सुधीर कुमार श्रीवास्तव यांचा समावेश असलेल्या समितीला एनपीएस लाभार्थ्यांची आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी शिफारसी देण्यासही सांगण्यात आले आहे. लेखा व कोषागार संचालनालयाचे संचालक समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.विधानसभेत पॅनेलची घोषणा करताना, शिंदे म्हणाले की सरकार या मागणीबद्दल "सकारात्मक" आहे परंतु कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व उपलब्ध पर्यायांचा विचार करणे आवश्यक आहे. "त्यांची सेवानिवृत्ती आज किंवा उद्या येणार नाही आणि त्यामुळे संपावर जाण्याची गरज नाही," ते म्हणाले. येत्या तीन महिन्यांत निवृत्त होणाऱ्यांचाही या निर्णयात समावेश करण्यास आम्ही तयार आहोत. मी सर्व कर्मचाऱ्यांना कामावर परत येण्याची विनंती करतो.” सोमवारी कर्मचारी केवळ संपावरच राहिले नाहीत तर राज्यभरातील बहुतांश जिल्ह्यांत त्यांच्या कार्यालयांबाहेर निदर्शनेही केली. जिल्हा परिषद आणि नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांनीही सहभाग घेतल्याने या संपाचा ग्रामीण आणि शहरी भागातील सरकारी कार्यालयांवर परिणाम झाला. बीएमसी कर्मचाऱ्यांसह महापालिका कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचे टाळल्याने त्याचा परिणाम मुंबईसह राज्यातील अन्य प्रमुख शहरांमध्ये जाणवला नाही.

सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या सुकाणू समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर म्हणाले, “आम्ही एक-दोन दिवसांचा लाक्षणिक संप केला आहे, पण 44 वर्षानंतर बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे. "शेवटची वेळ डिसेंबर 1977 मध्ये होती जेव्हा राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप केला होता जो 54 दिवस चालला होता."ओपीएसच्या मागणीच्या समर्थनार्थ विरोधी सदस्यांनी विधान परिषदेत सभात्याग केला. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पाठिंबा जाहीर केला आणि अनेक राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली असताना शिंदे-फडणवीस सरकार या मुद्द्यावर हलगर्जीपणा का करत आहे, असा सवाल केला. "राज्य सरकारने OPS राबविण्याची काळजी करू नये, कारण त्यांच्या मागे एक महासत्ता उभी आहे," ठाकरे यांनी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने भाजपशी हातमिळवणी केल्याचा छुपा संदर्भ दिला.सरकारने तातडीने या परिस्थितीतून मार्ग काढण्याची गरज असल्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले. "कर्मचारी आणि राज्य सरकार यांच्यातील गतिरोधामुळे लोक त्रस्त आहेत," पवार विधानसभेत म्हणाले, आणि सभापती राहुल नार्वेकर यांनी राज्य सरकारला या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली.

दरम्यान 16 आणि 17 मार्च 2023 रोजी टपाल कर्मचाऱ्यांचा संप मागे घेण्यात आला असून युनियनने सरकारला आणखी 15 दिवसांची मुदत दिली आहे.